८३ बुँदामा बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

१२ जेठ, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले ८३ बुँदामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय, डिजिटल सेवा, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण संरक्षणलाई केन्द्रमा राखिएको प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बताउनुभयो ।
‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’ को लक्ष्य हासिल गर्न समावेशी, उत्पादनमुखी र सुशासनयुक्त विकास मोडेललाई अघि बढाउने उहाँले घोषणा गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई थप प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित “बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई छरितो, सरल र डिजिटल बनाइने तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘हेलो सीएम डेस्क’ स्थापना गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको संरचनात्मक सुधारअन्तर्गत हाल रहेका मन्त्रालयलाई गाभेर आठ वटा मन्त्रालयको संरचना बनाइने तथा औचित्य पुष्टि हुन नसकेका संरचना खारेज गरिने नीति लिइएको छ ।
प्रदेशभित्र सञ्चालित आयोजनाहरूको ‘अनलाइन ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ प्रणाली’ लागू गरिने, केन्द्रीय डाटा सर्भर प्रणाली मार्फत अभिलेख व्यवस्थापन गरिने तथा सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल बनाइने प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक स्थलहरूमा सीसीटीभी जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरिनेछ भने साइबर अपराध, लागुऔषध दुव्र्यसन र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बताउनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले ‘विपद् पूर्वतयारीमा लगानी, जनधनको न्यून नोक्सानी’ भन्ने अवधारणा सहित विपद् गोदामघर, पूर्वसूचना प्रणाली र आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सुदृढ गरिने भएको छ । बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बताउनुभयो ।
महिला र युवालाई लक्षित गरी ‘सीप, उद्यम र रोजगारः समृद्ध प्रदेशको आधार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण गरी युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय तहदेखि उद्यमशीलता शिक्षा लागू गर्ने र विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्क्युबेसन सेन्टरलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले भूमिको वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित गर्न भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र विपन्न परिवारका लागि कम्तीमा एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । चेपाङ, बोटे, माझी, थामी लगायत सीमान्तकृत समुदायका लागि एकीकृत आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
‘गरिबले गरि खाने प्रदेशः बागमती प्रदेश’ अवधारणा सहित दलित, विपन्न, एकल महिला र सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनका लागि सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बताउनुभयो । चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि “चेपाङ, चिउरी, चमेरो” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले राजधानी हेटौंडालाई बृहत्तर हेटौंडा अवधारणा अनुसार साइकल लेन, पैदलमार्ग, नदी कोरिडोर तथा सांस्कृतिक ग्रामसहित आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाका अनुसार औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई कानुनी व्यवस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
‘प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान’ अभियान मार्फत युवालाई कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित गरिनेछ । कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान तथा सामूहिक खेतीमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
खानेपानी र सिँचाइतर्फ “एक घर, एक धारा” कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा बहुआयामिक सिँचाइ आयोजना विस्तार गरिने भएको छ ।
सडक पूर्वाधारतर्फ ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ नीति अवलम्बन गरिने भएको छ । नयाँ सडक ट्र्याक खोल्नेभन्दा विद्यमान सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
युवा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोडिने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । भरतपुरको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, ललितपुरको गोदावरी रंगशाला तथा हेटौंडाको गौरीटार खेलकुद पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने नीति लिइएको छ । चितवनलाई माइस पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने तथा योग, ध्यान, जंगल सफारी, साइकलिङ र म्याराथनजस्ता साहसिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, टेलिमेडिसिन तथा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने भएको छ । जोखिमयुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश अस्पतालहरूमा क्यान्सर, मुटु, डायलाइसिस र मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरिने नीति पनि कार्यक्रममा समावेश छ । शिक्षातर्फ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, स्टिम तथा आइटी विद्यालय कार्यक्रम, विद्यार्थी ह्याकाथन र आइटी स्किल फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन प्रभावकारी नियमन र अभिलेख प्रणाली सुदृढ गरिने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी समाधानका लागि ‘बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ लाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।
‘हरियो वन समृद्धिको साधन’ अवधारणा अनुसार वन पैदावारमा आधारित उद्यम, हरित रोजगारी, जडीबुटी तथा काष्ठ उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनेछ । सालकलाई प्रदेशको गौरवको प्राणीका रूपमा संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम माथि जेठ १८ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुने उपसभामुख अप्सार चापागाईले बताउनुभयो ।