मुख्यमन्त्री बानियाँको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा खनाल नियुक्त

१० वैशाख, हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा दामोदर खनाल नियुक्त हुनुभएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मकवानपुरका खनाललाई मुख्यमन्त्री बानियाँको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो । नेपाली कांग्रेसको मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ को सङ्घीय सभापति समेत रहनुभएका खनाल बकैया गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । यस्तै, बैठकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा नीति पारित गरिएको छ । यसभन्दा पहिलेका कार्यसम्पादन मूल्यांकनको रेकर्डको सक्कल प्रति जेनजी आन्दोलनका क्रममा हराएका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पुनः पारित गरिएको हो ।
बैठकले बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक सदस्यमा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डाक्टर प्रेमनारायण अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बताउनुभयो । बैठकले सूचना प्रतिवेदन समितिको अध्यक्षमा धादिङका कृष्णराज अधिकारी र सदस्यमा मकवानपुरका अशोक श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेका छ ।
यस्तै, बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव खुबीराम अधिकारीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समेत थप जिम्मेवारी हेर्ने गरी खटाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका बाबुराम पुरीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मात्र जिम्मेवारी तोकिएको छ । बैठकले नमोबुद्ध क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा शंखबुद्ध लामालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेशको ११औँ तहमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका डा.अर्जुनप्रसाद सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्वस्थताका कारण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी दामोदर केसीले दिनुभएको राजीनामा माघ ५ गतेदेखि लागू हुने स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले बैठकले ११ औ तहमा कार्यरत डाक्टर अर्जुन सापकोटाको राजिनामा पनि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश पर्यटन (पहिलो संशोधन) ऐन २०८२ को मस्यौदा, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन (पहिलो संशोधन) २०८३ तथा त्रिभुवन पार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति (पहिलो संशोधन) गठन आदेश २०८२ लाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका २०८३ लाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।