स्थायी बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरिदिन वनकरिया समुदायको आग्रह

१३ असार, हेटौँडा । भूमि आयोग, मालमोत कार्यालय, आदिवासी जनजाति आयोग मकवानपुरले मनहरी गाउँपालिका–४ मा रहेको बनकरिया समुदायको वस्तीको अनुगमन गरेको छ ।
भुमि आयोगको केन्द्रिय सदस्य गुञ्जबहादुर खड्का, मकवानपुर अध्यक्ष बलराम बल, सदस्य दिलुघर्ती मगर, आदिवासी आयोगका केन्द्रिय सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङ लगायतले शुक्रबार बस्तीमा पुगेर अनुगमन तथा छलफल गरेका थिए ।
टोलीले बस्तीको सामाजिक, भौतिक अवस्था र बसोबासको कानुनी पाटोबारे स्थलगत अध्ययन गर्दै स्थानीयहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद पनि गरेको थियो । बस्ती चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सिमाना जोडिएको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ । सम्झौताको अवधि सकिन लागेसँगै उनीहरूको जीवन अस्थिर बन्दै गएको छ । सम्झौता सकिएपछि आफ्नो बास नै गुम्ने डरले उनीहरू त्रासमा छन् । बनकरिया समुदायकी अगुवा सन्तोषी बनकरियाले सरकारसँग आफूहरूलाई स्थायी बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
मध्यवर्ती क्षेत्रसँगको विषयलाई वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण ऐनसँग मिलाएर सुकुम्बासी र भूमिहीन समुदायको बसोबास व्यवस्थित गर्न खोजिएको भुमि आयोगका सदस्य खड्काले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीयहरूको समस्या र मागलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कानुनी सुधारतर्फ कदम चालिरहेको अवस्थामा छ । बनकरिया समुदायसहित अन्य सुकुम्बासीहरूको जीवन यथासंभव सहज बनाउन संसदको चालु अधिवेशनमा अध्यादेश पारित गर्न प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो ।
अनुगमनमा सहभागी टोलीले बनकरिया समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाबारे पनि अध्ययन गरेको थियो । टोलीले समस्यालाई नीति निर्माण तहसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । २० वर्षे अस्थायी बसोबास सम्झौता सकिन लागेसँगै वनकरिया बस्तीका बासिन्दा भविष्यको चिन्तामा छन् ।
२०६२ सालमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्न सहमति पाएका उनीहरुले २०८२ चैत २८ गतेसम्झौता सकिन लागेपछि सरकारसँग स्थायी बसोबासको अधिकार माग गरेका हुन् । हाल बस्तीमा २४ घरधुरी र ९३ जनाको जनसंख्या छ । २०७६ सालमा गठन गरिएको भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले गाउँगाउँमा पुगेर यस्ता समुदायको तथ्यांक संकलन गर्दै व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । आयोगको मापदण्डअनुसार, ग्रामीण क्षेत्रमा १ कट्ठा आवासीय र ५ कट्ठा कृषियोग्य जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ ।