मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश

१७ भाद्र, हेटौँडा । बागमती प्रदेशको मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटा समक्ष पेश गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम मुख्यन्यायधिवक्ता शुकदेव काफ्लेले कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुभएको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेख प्रमुख देवकोटाले आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण हुने बताउँनु भयो । न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीमाथि आवश्यक सहजीकरणमा मुख्यमन्त्री मार्फत सहजीकरण गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा मुख्यन्यायधिवक्ता शुकदेव काफ्लेले बागमती प्रदेशमा रहेको कारागारहरुमा सबैभन्दा समस्या रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरु राखेर मानव अधिकारको प्रत्याभुतिमा नै चुनौति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यन्याधिवक्ता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ९८ थान मुद्धा फछ्र्यौट गरेको मुख्यन्यायधिवक्ता शुकदेव काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ बाट लगत सरेर आएका १ सय ४८ र नयाँ दर्ता भएका १ सय १७ मुद्धामा ९८ थान मुद्धा फछ्र्यौट भएको मुख्यन्यायधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
संघीयता कार्यान्वयन पछि स्थापना भएको कार्यालयले स्थापनाको पहिलो वर्ष २०७४÷७५ मा दर्ता भएका ४ वटा मुद्धा मध्ये एउटा मात्र मुद्धा फछ्यौट गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३, २०७६÷७७ र २०७७÷७८ मा समान १३–१३, २०७८÷७९ मा ४४, २०७९÷८० मा ५५, २०८०÷८१ म ७५ थान मुद्धा कार्यालयले फछ्र्यौट गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को श्रावण मसान्तमा कार्यालयमा ११ थान नयाँ मुद्धा दर्ता भएको र ३ वटा मुद्धाको फछ्र्यौट भएको मुख्यन्यायधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी कार्यालयमा हालसम्म चालु मुद्धाको संख्या १ सय ७८ रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सर्वोच्च अदालतमा १ सय २४ थान मुद्धा रहेको मुख्य न्यायधिवक्ता काफ्लेले बताउनुभयो ।
साथै न्यायधिवक्ताको कार्यालयको कार्यसम्पादन सुधार र संस्थागत विकासका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । मुख्यन्यायधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।