निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले विकास निर्माण संकटमा

४ वैशाख, हेटौँडा । निर्माण सामग्री, इन्धन तथा अत्यावश्यक कच्चा पदार्थको निरन्तर बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण विकास निर्माणका काम गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
शुक्रबार संघका अध्यक्ष बालगोपाल कँडेल नेतृत्वको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संघले राज्यसँग सम्झौता गरी सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, सार्वजनिक संरचना लगायतका विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा व्यवसायीहरू संलग्न हुँदै आएको स्मरण गराउँदै हालको परिस्थितिले निर्माण उद्योग नै धराशायी हुने खतरा बढेको जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष कँडेलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण नेपालमा निर्माण उद्योगमा अत्यधिक प्रयोग हुने डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, एलपी ग्यासजस्ता इन्धन सामग्रीमा २०८२ चैत २ गतेयता पटकपटक मूल्यवृद्धि गरिएको छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै ढुवानी खर्च वृद्धि भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण सामग्रीको बजारमा परेको संघले जनाएको छ ।
दैनिक रूपमा मूल्य परिवर्तन भइरहँदा निर्माण कम्पनीहरूले लागत अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र पहिलेको दररेटमा ठेक्का लिएका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न अत्यन्त कठिन भएको अध्यक्ष कँडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मूल्यवृद्धिको सीधा असर निर्माण व्यवसायीमाथि परेको छ । ठेक्का सम्झौता हुँदा तय गरिएको लागतभन्दा अहिलेको वास्तविक खर्च धेरै माथि पुगेको भन्दै व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ज्ञापनपत्रमा सीमित उद्योगी तथा आयातकर्ताले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गराएको आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली विपरीत केही समूहले एकाधिकार शैलीमा बजार नियन्त्रण गर्न खोजेको, जसका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको आरोप संघले लगाएको छ ।
यस्ता गतिविधिमाथि सरकारका नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको भन्दै संघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्रत्येक आयोजनामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न माग गरेको अध्यक्ष कँडेलले बताउनुभयो । त्यसैगरी असामान्य परिस्थितिका कारण निर्माण क्षेत्रलाई केही समयका लागि ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गरी कानुनी तथा प्रशासनिक सहुलियत दिनुपर्ने, समयावधि थप गर्नुपर्ने, जरिवाना र हर्जाना स्थगित गर्नुपर्ने तथा रोकिएका आयोजनालाई पुनः गति दिन विशेष नीति ल्याउनुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ ।