नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयले मुख्यमन्त्री दबाबमा

१९ चैत्र, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै बागमती प्रदेश सभाको बैठक छल्दै आएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्र बहादुर बानियाँलाई कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेश सभाको बैठक डाक्न दबाब बढाएको छ ।
बानियाँकै अध्यक्षतामा काठमाडौँमा बसेको संसदीय दलको बैठकले एकसाता भित्रै बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । जेनजी आन्दोलनका बेला तत्कालिन सभामुख भुवन पाठकले राजीनामा दिएपछि बागमती प्रदेश सभा सभामुख विहीन छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले दुबैले सभामुख दावी गरिरहँदा मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभाको बैठक डाक्न समस्या परेको हो । प्रदेश सभाको बैठक बसेको १५ दिनभित्रै सभामुख चयन गर्नुपर्ने संबिधानको ब्यवस्थाले मुख्यमन्त्री दबाबमा परेका थिए ।
अहिले कांग्रेस संसदीय दलले सभामुख दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि सत्तारुढ दल एमालेसंग कांग्रेसको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयले प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने दवावमा मुख्यमन्त्री र सत्तारुढ दल छन् । एमालेसंग सम्बन्ध चिढीए नेकपासंग सहकार्य गर्ने आन्तरिक तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीभित्रको विगतको तिक्तता मेटाउनुपर्ने चुनौती पनि छ । संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँले विगतको तिक्ततालाई मेटाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
उता एमालेसंग आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व साझेदारी गर्ने विगतको सहमतीले पनि मुख्यमन्त्रीलाई राजनीतिमा ईमान्दारिताको चुनौती थपिदिएको छ । यी चु्नौतीका बीच संघीय सरकारमा रास्वपा नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रदेशमा समेत यसको छायाँ पर्नसक्ने प्रबल सम्भावना छ । सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्न सबै तहमा उठीरहेका बेला प्रदेशको संरचनामा समेत यसको प्रभाव खोज्न थालिएको छ । सत्ता टिकाउन विगतकै जस्तो अस्वभाभिक हर्कत भए संघीय सरकारको हस्तक्षेप बढ्नसक्ने आकलनले पनि मुख्यमन्त्रीलाई दबाबमा पारेको छ ।