नेपाल पत्रकार महासंघको १७ बुँदे हेटौँडा घोषणापत्र सार्वजनिक

३० चैत्र, हेटौँडा । प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारका हकहितलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले १७ बुँदे हेटौंडा घोषणापत्र २०८२ जारी गरेको छ ।
यही चैत्र २८ र २९ गते हेटौंडामा सम्पन्न महासंघको केन्द्रिय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले हेटौंडा घोषणा पत्र जारी गरेको हो । घोषणापत्र मार्फत महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक सुरक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार, सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य र सञ्चार क्षेत्रको दीगो विकासका विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनका विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । मकवानपुर गढी, शहिद स्मारक लगायत मकवानपुरका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन तथा हेटौँडा कपडा उद्योगसहित औद्योगिक क्षेत्रका बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
घोषणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, प्रवद्र्धन र कार्यान्वयन महासंघको प्रमुख दायित्व रहेको उल्लेख गरिएको छ । लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, उत्तरदायी शासन प्रणाली तथा नागरिक अधिकारको सुदृढीकरणमा स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका अपरिहार्य हुने भन्दै महासंघले यस्ता मूल्यको रक्षामा आफू सदैव दृढ रहने जनाएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रको नियमन, सञ्चालन र दीगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था निर्माणमा सहकार्य गर्न तयार रहेको महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । तर संविधान संशोधन, सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा संविधानको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, लोकतान्त्रिक मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रताको मूल मर्मविपरीत निर्णय भए महासंघले सशक्त खबरदारी गर्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।
सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने सरकारको निर्णयलाई महासंघले गम्भीर आपत्तिजनक, असंवैधानिक र अव्यावहारिक भनेको छ । यस्तो नीतिले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर बन्ने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना हुने र अप्रत्यक्ष सेन्सरशिप बढ्ने महासंघको ठहर छ । महासंघले देशभर सञ्चालनमा रहेका रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने नीतिले हजारौँ पत्रकार, सञ्चारकर्मी, प्राविधिक तथा कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
दूरदराजका क्षेत्रमा सञ्चालित साना सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था आए स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनाको अधिकारसमेत प्रभावित हुने बताइएको छ ।
महासंघले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी, समानुपातिक र न्यायोचित बनाउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ । निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर प्रदान गर्दै मापदण्डका आधारमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने महासचिव दाहालले बताउनुभयो ।

घोषणापत्र मार्फत् प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी ल्याइएको सरकारी नीतिबारे कानुन विद्हरुसंग छलफल गर्ने, पेशागत संगठनहरुको सञ्जाल (पापड) संग सहकार्य गर्ने र संविधान विपरीतको नीति अस्वीकार गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
सिंहदरबारमा पत्रकार प्रवेशमा रहेको कडाईलाई हटाई सुचना तथा समाचार संकलनमा सहजता ल्याउने पनि सरकारसंग आग्रह गरिएको महासचिव दाहालले बताउनुभयो ।
श्रमजीवी पत्रकारका समस्यालाई पनि महासंघले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । आर्थिक संकटको बहानामा पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिने, तलब कटौती गर्ने, सेवा सुविधा घटाउने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने र निष्कासनसम्मका घटना बढ्दै गएको भन्दै महासंघले यस्ता प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । सञ्चार संस्थाहरूले पत्रकारलाई नियमित तलब उपलब्ध गराउन, बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न तथा श्रम अधिकारको पूर्ण पालना गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
महासंघले सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । साथै पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी वृद्धि गर्न तथा त्यसलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि महासंघले व्यक्त गरेको छ ।
प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा नाफाको रकमबाट श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको लागि कल्यणकारी कोष बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्ने पनि महासंघले निर्णय गरेको छ ।
घोषणापत्रमा डिजिटल मिडियाको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै युट्युब लगायत नयाँ सञ्चार प्लेटफर्मलाई आचारसंहिताभित्र ल्याउन र जिम्मेवार पत्रकारिताको मूल प्रवाहमा जोड्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । डिजिटल माध्यमको विकाससँगै देखा परेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट कानुनी ढाँचा र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ ।स्वरोजगारमूलक सञ्चारकर्मी, स्वतन्त्र पत्रकार र साना डिजिटल मिडियाको विकास तथा उत्थानका लागि विशेष योजना ल्याउन पनि महासंघले तीन तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित नयाँ अवसर सिर्जना गर्दै युवालाई सञ्चार क्षेत्रमा आकर्षित गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघले जलवायु संकटका असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । वातावरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका विषयमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, रिपब्लिक मिडिया र एभिन्युज टेलिभिजन व्यवस्थापनसँग भएका पूर्वसम्झौता कार्यान्वयन गर्न महासंघले पुनः आग्रह गरेको छ । ती संस्थामा देखिएका श्रम समस्या समाधानका लागि शाखामार्फत दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिने पनि महासंघले जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा महासंघका संगठनात्मक गतिविधिको समयतालिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ । जिल्ला शाखाको साधारण सभा २०८३ वैशाख १० देखि जेठ १० सम्म, प्रदेश समितिको साधारण सभा २०८३ जेठ ११ देखि ३१ सम्म, केन्द्रीय साधारण सभा असोज महिनामा तथा राष्ट्रिय सम्मेलन २०८३ जेठ महिनामा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसले महासंघको संगठन सुदृढीकरण र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
महासंघले मकवानपुर शाखा र स्थानीय सरोकारवालालाई बैठकको सफल व्यवस्थापन तथा आतिथ्यका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हेटौँडा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । घोषणापत्रमार्फत महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र पत्रकारका पेशागत हकहितको रक्षाका लागि आफ्नो अभियान निरन्तर जारी रहने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।