मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्च गर्ने शैलीप्रति मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट

२२ वैशाख, हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र बजेट खर्च तीव्र हुने प्रवृति सही नभएको बताउनुभएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्रदेशका मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्च गर्ने शैलीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री लामाले अन्य समयमा पूँजीगत खर्च नहुने तर असारमा मात्रै ह्वात्तै बजेट खर्च हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा गरिने खर्चले परिणाममुखी विकास नदेखिने उहाँको धारणा थियो ।
मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेशको सफलता योजनाको संख्याले नभइ तिनको कार्यान्वयनले मापन हुने उल्लेख गर्नुभयो । परम्परागत नीति र योजनाले अपेक्षित परिणाम नदिने भन्दै अब नयाँ सोच र नतिजामुखी योजना आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्री लामाले योजना बनाउँदा कार्यान्वयन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्दै प्रदेशका जिल्लाको वस्तुस्थितिको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री लामाले काम समयमा सम्पन्न गर्न कर्मचारी संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारीले समयमै काम नगर्दा दोष सरकारलाई आइरहेको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विधिभित्र रहेर मनैदेखि काम गर्न आग्रह गर्दै उहाँले नीतिकै कारण काम गर्न असहज भएमा नीति नै परिवर्तन गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । साथै, प्रदेश सरकारले अब कर्मचारीको व्यवस्थित रेकर्ड राख्ने काम सुरु गरेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण सिलवालले पनि नीति सुधारका पक्षमा जोड दिनुभयो । उहाँले वनको समुचित उपयोग जरुरी रहेको घारणा राख्नुभयो । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वन क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जसको साथमा जे छ, त्यसलाई नै आफ्नो सम्पत्ति ठान्नुर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री सिलवालले विधि बनाएर वन र त्यसभित्रको जैविक विविधताको उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले वातावरणीय शुल्क उठाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । यस वर्ष ४ करोड रुपैयाँ वातावरणीय शुल्क संकलन गर्न मन्त्रालय सफल भएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले ठूला र प्रभावकारी योजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन संरक्षण, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकास, जडीबुटी प्रजातिको संरक्षण, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, जलवायु प्रदूषण न्यूनीकरण तथा अनुकूलन, अध्ययन अनुसन्धान र प्रविधिको विकास लाई प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।