संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीन वटै तहका सरकार जवाफदेहिता हुनुपर्नेमा जोड

११ जेठ, हेटौँडा । संघीयता कार्यान्वयनलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट अधिकार, भूमिका र जवाफदेहिताको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा आइतबार हेटौंडामा बसेको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखबीचको समन्वय बैठकमा यस्तो बताइएको हो । बैठकमा सहभागी अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता सुदृढ गर्न स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न र सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । विद्यायकी अन्तरसम्बन्ध र संघीयता कार्यान्वयन, वित्तीय संघीयताका विविध पक्ष, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन विषयमा केन्द्रित छलफलमा स्थानीय तह सञ्चालनका एकल अधिकार र साझा अधिकार कार्यान्वयनका समस्याहरू उठाइएको थियो ।
बैठकमा बोल्दै भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले स्थानीय तहको क्षमताको मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताउँदै, स्थानीय तहमा पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमताको मेरुदण्ड नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने उहाँको धारणा थियो । संघीयता बलियो बनाउन सक्षम अधिकृतहरूको खाँचो रहेक औँल्याउँदै उपसचिव वा सो सरहको प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, खानीखोला गाउँपालिकाका प्रमुख इन्द्रबहादुर लामाले संघीयताको भावना विपरीत एकात्मक शासन शैली अझै विद्यमान रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । संघ र प्रदेश सरकारको ढोका ढकढकाएर स्थानीय तहले बजेट माग्नुपर्ने परम्परागत शैलीको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
नागर्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले स्थानीय तहलाई काम मात्रै थोपर्न नहुने बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नहुँदा कानुन बमोजिम ठेक्का लगाउँदा पनि अदालत धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
यस्तै, विदूर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले सरकारी निकायहरूले नै स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । बैठकमा सहभागीहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता अधिकार पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, संघ प्रदेशबाट आउने अनुदान रकम बढाउनु पर्ने, सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने, सीमित वित्तीय अधिकारको दायरालाई फराकिलो पार्नुपर्ने लगायतका विषय उठान गरेका थिए । साथै, एउटै प्रकृतिका काममा फरकफरक मूल्यांकन हुने र बेरुजु देखिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड थियो ।
बैठकमा बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित ९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय सभा बैठकमा छलफल गरी नेपाल सरकारलाई बुझाइने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले बताउनुभयो । संसद सचिवालयले सोमबार यही विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल कार्यक्रम राखेको छ ।