संघीय सरकारले अनुमति दिएको एक महिनाभित्र लाइसेन्स वितरण गछौँः मन्त्री थापा

२७ असोज, हेटौँडा । संघीय सरकारले अनुमति दिएको एक महिनाभित्र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले घोषणा गर्नुभएको छ ।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री थापाले इलेक्ट्रिक ड्राइभिङ लाइसेन्स मार्फत् सेवाग्राहीले लिखित र ट्रायल परीक्षा बाहेक सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट पुरा गर्न व्यवस्थाको तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले भाद्र २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि पनि सेवा प्रवाह नरोकेको, क्षतिग्रस्त भवन र कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरिएको यो प्रणालीले डिजिटल लाइसेन्स र क्यूआर कोडमार्फत पारदर्शीता र द्रुत सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेका उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारी साधनहरूको कर र नविकरण दस्तुर मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो । पूर्णरूपमा नष्ट भएका सवारीहरूको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को कर तथा नवीकरण दस्तुर छुट गर्नुका साथै निःशुल्क दर्ता खारेजी र आंशिक क्षतिमा प्रयोग नहुन्जेलसम्म कर छुट दिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । यस्तै, सेवा लिन नसकेर जरिवानामा परेका सेवाग्राहीहरूका लागि जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा स्तरमा सुधार ल्याउन, ट्रायल सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र र ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटहरूलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशलाई सीपयुक्त श्रम बजारको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित, १० हजार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि निक्षेप सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, पाँचसय युवालाई निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम दिई लाइसेन्स दिलाएर रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण फाइल प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्ने योजना अघि सारेको मन्त्री थापाले दाबी गर्नुभयो । बिचौलियालाई निषेध गरी सेवा पारदर्शी बनाउने अभियानस्वरूप यातायात कार्यालयहरूलाई “बिचौलिया निषेध क्षेत्र” घोषणा गरिने समेत उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले नियमित रूपमा हरेक तीन महिनामा आफ्ना गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।