संविधानमै उल्लेख भएका अधिकार जनताले पाउन सकेनः अध्यक्ष दाहाल

१२ जेठ, हेटौँडा । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयताको सबलीकरणको लागि तीन वटै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमबार हेटौंडामा भएको राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुबीचको समन्वय बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले बलियो राष्ट्र निर्माणको लागि वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । संविधानले तीन वटै तहको सरकारलाई आ–आफनो अधिकार दिएपनि व्यवहारमा भने महसुस गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो । कतिपय अवस्थामा कानुन निर्माणमा असमझदारी, दोहोरापन र अधिकारको समेत अतिक्रमण हुने गरेको अध्यक्ष दाहालको भनाई छ । उहाँले अहिलेको अवस्था चुनौती पूर्ण भएपनि सम्भावनायुक्त भएको धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले बनेका ऐन, कानुन कार्यान्वयन नै मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताउनुभयो । संविधानमै उल्लेख भएका अधिकार जनतालाई दिन समेत राजनीतिक दलहरु चुकेको उहाँको भनाई छ ।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले विकासमा फड्को मार्नको लागि प्रदेशको अवधारणा ल्याइएको बताउनुभयो । प्रदेश बिना संघीयताको परिकल्पना गर्न नसकिने उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेशलाई दिने अनुदान पनि काट्ने गरेकोमा उहाँले संघ सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । मुख्यमन्त्री लामाले संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षको अवधिमा समेत जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा प्रशासनिक भवन बनाउन नसकिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ऐन निर्माणमा संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सरकारहरु बीचमै अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न नहुने उहाँको भनाई छ । पूर्व मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संघ सरकारले संविधानले नै नचिनेको कार्यालयहरु स्थापना गरेको आरोप लगाउनुभयो । ३० वर्षदेखि अलपत्र परेका सडकहरु प्रदेश सरकार आएपछि निर्माण भएको समेत उहाँले दाबी गर्नुभयो । विकास निर्माणको सवालमा प्रदेश सरकार संघको तुलनामा धेरै अगाडि भएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा संघीय ससंद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले कानुन कसको पालामा बन्यो भन्दा पनि कानुनको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सांसद्हरु पुराना कानुन खारेज गर्न र नयाँ कानुन बनाउन तल्लिन भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।