सुकुम्वासी बस्तीमा जबरजस्ती डोजर प्रयोग हुँदैनः मन्त्री पोखरेल

११ वैशाख, काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार सुकुम्बासीको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
शुक्रवार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सुकुम्वासीको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने नभई उनीहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले सुकुम्वासी बस्तीमा जबरजस्ती डोजर प्रयोग नगर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले बाढी तथा विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले आग्रहमार्फत अघि बढ्ने बताउनुभयो । सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा बल प्रयोग गर्ने योजना सरकारको नरहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीमा बाढी आएपछि नागरिकहरू सरसामान छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले पूर्वतयारीस्वरूप सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर जबरजस्ती डोजर चलाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै अनुरोध र सहमतिका आधारमा स्थानान्तरण गरिने दाबी पनि गर्नुभयो । फरक प्रसंगमा बोल्दै उहाँले सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिनका लागि यसअघि बोलाएको संसद्को अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गरेको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकले इजरायलको गाजा क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।