आफुहरुको अवस्था परिवर्तन गर्न सरकार उदासिन देखियोः द्वन्द्वका पिडित

४ माघ, हेटौँडा । सशस्त्र द्वन्द्वका पिडितहरुले राज्यले आफुहरुलाई अझै पनि उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् ।
द्वन्द्वका कमाण्डर नै सरकार प्रमुख हुँदा पनि आफुुहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरेका उनीहरुले बताएका छन् । द्वन्द्व पिडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले बिहिबार हेटौंडामा आयोजना गरेको महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव नंम्बर १३२५ र १८२० दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले व्यवस्था परिवर्तनमा योगदान रहेपनि आफुहरुको अवस्था परिवर्तन गर्न भने सरकार उदासिन देखिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् । आन्दोलन गर्ने बेला शिक्षा नचाहिने भन्ने तर अहिले रोजगारी माग्दा किन शिक्षा खोजेको भन्दै उनीहरुले प्रश्न समेत गरेका छन् । पिडितहरुले अहिले आफुहरुको घर गुजारा समेत चलाउन गाह्रो भएको बताएका छन् । तीन वटै तहको सरकारको नेतृत्वकर्ताहरुले द्वन्द्व पीडितको समस्याहरुलाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

यता बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति गौरव गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफुपनि द्वन्द्व पीडित भएको बताउनुहुँदै उहाँले परिवर्तनका विरोधीहरुको पछाडि लागेर भावुक नहुन आग्रह गर्नुभयो । आफुहरुले जनयुद्ध नगरेको भए राजतन्त्र नहट्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो । आन्दोलन गरेर केहि पनि पाएन भन्दै हिनताबोध गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
द्वन्द्व पिडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल बागमती प्रदेश सहसंयोजक पार्वती तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललित घलान, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश अध्यक्ष रेवा रेग्मी, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक भीमकिरण बोगटी, सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख चन्द्रा कुमारी व्यञ्जनकार लगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।