उद्योगमैत्री कानून निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

१६ चैत्र, हेटौंडा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण उद्योगमैत्री कानून निर्माण सरकारको आजको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारबाट मकवानपुरको हेटौँडामा शुरु भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आएपनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिने र निर्माण कम्पनीहरुको पुँजीगत सामथ्र्य, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्य सम्बन्धी वैज्ञानिक नीति र मापदण्ड निर्माण गर्ने दिशामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा वर्षमान पुन आइसकेपछि विकास अनुकुल वातावरण बनिरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अब निर्माण व्यवसायीको वक्यौता बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अब रणनीतिक आयोजनाहरु ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक आयोजनाहरु थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दे जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदेखिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुनेगरी काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा देखिने बेथितिहरुको अन्त्य गर्न आफैँले कमाण्ड लिनेगरी तयारी गरेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने श्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरु सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्नेकुरामा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक हुँदै उत्हासको बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेको समेत बताउनु भयो ।