संविधान प्रदत्त हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड

१३ वैशाख, हेटौँडा । दलित समुदायका लागि संविधानले प्रदान गरेका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सबै निकाय गम्भिर बन्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
दलित महिला संघ फेडो बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको दलित महिलाको शसक्तिकरण र समावेशिकरण विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियामा सहभागीले संविधान प्रदत्त हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री केशव पोखरेलले निकै संघर्ष गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्नसकेपनि राजनैतिक अस्थिरताका कारण साचेअनुरुप जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको बताउनुभयो । प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न नसक्नु बिडम्बना रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले दलित समुदायको हक अधिकार तथा उत्थान र सशक्तिकरणका लागि छुट्टै ऐन नै बनाएर जानुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको संविधानले हरेक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था उपलब्धीपूर्ण मान्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले व्यवस्थाका नेतृत्वकर्ताहरुले सामाजिक आर्थिक सास्कृतिक रुपमा कति रुपान्तरण गर्न सक्यौं भन्ने बारेमा सबैले मनन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सकारात्मक सोच सक्रियताबाट समाज परिवर्तनका अभियानहरु सफल हुने दाबी गर्नुभयो । महिलालाई संविधानले प्रदान गरेको ३३ प्रतिशत अधिकार पर्याप्त नभएको बताउँदै ५० प्रतिशतमा लैजान आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
फेडोकी संस्थापक दुर्गा सोंवले दलित महिलामाथि विभेद उस्तै रहेको धारणा राख्नुभयो । देशभर ७९ जना महिला वडा अध्यक्ष निवाचित हुँदा २ जना मात्रै दलित महिला वडा अध्यक्ष हुनु दुखद भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य प्रेम बहादुर पुलामी छिन्तु, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललित घलान, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख रेवा रेग्मी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।