न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई प्रधानन्यायाधीशको आग्रह

१ श्रावण, काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको लागि योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
मंगलवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा न्यायपालिकाको पाँचांै पञ्चवर्र्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सो योजनाले प्रक्षेपण गरेको कानूनी सुधारका लागि पनि ध्यान दिन नेपाल सरकार र संघीय संसदका सांसदहरुलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले सो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मातहतका निकायलाई पनि निर्देशन दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरुलाई हटाई न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चिता गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो । न्यायपालिकाको भुमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्दै आम नागरिकका न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षाहरुको सम्बोधन तथा सुदृढ एवं जनआस्थामा आधारित न्याय पालिकाको प्रवद्र्धन गर्न योजनावद्ध सुधारको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ ।
यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान संशोधन गर्ने कामलाई अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने सहमती भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु आफूहरुको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो । संविधानमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने र समावेशी चरित्र पनि कायम राख्ने दायित्वका साथ सरकारले संविधान संशोधनको कामलाई अघि बढाउने मन्त्री चौरसियाको भनाई थियो ।
मन्त्री चौरसियाले न्याय क्षेत्रमा देखिएका अफ्ठ्यारा हटाउनका लागि कानूनीमा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न लागिपर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।