कुन–कुन दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार प्रदेशसँगै हुनुपर्छः मन्त्री श्रेष्ठ

५ असार, हेटौँडा । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकार निर्माणमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकार स्वायत्त सरकार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कुन–कुन दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार प्रदेशसँगै हुने बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रिय गठबन्धन टुट्नासाथ सबै प्रदेशका गठबन्धनहरु फेरबदल हुँदा यसले प्रदेशको औचित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाएको बताउनु भयो । नेतृत्व वर्गहरु जिम्मेवार नहुँदा प्रदेश सरकार संघको एउटा प्रशासनिक युनिट जस्तो भएको गलत भाष्य स्थापित हुँदै गएको उहाँको भनाई छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले संघीयताको कार्यान्वयन गर्न प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारले प्रक्रिया अगाडी नबढाएको भन्दै प्रहरी समायोजनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने चेतावनी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारका विरुद्ध प्रहरी समायोजनको मागसहित मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको भएपनि सम्भव हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले आफू सरकारबाट बाहिरिएपनि प्रहरी समायोजनको माग गर्दै एउटा नागरिकको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले समाजवादी मोर्चाको भावि कार्ययोजना बनाउनका लागि कार्यदलले काम गरिरहेको भन्दै तोकिएकै समयसिमाभित्र प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिनुभयो ।