कर्मचारी सञ्चय कोष शाखा कार्यालय हेटौडाले मनायो ६३ औं वार्षिकोउत्सव

३१ भाद्र, हेटौँडा । ‘सुरक्षित भविष्यका लागि निवृत्तिभरण तथा सञ्चय कोष’ नाराका साथ कर्मचारी सञ्चय कोष शाखा कार्यालय हेटौडाले ६३ औं वार्षिकोउत्सव मनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बागमती प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा वार्षिकोत्सव समारोह आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्दै निमित्त प्रदेश सचिव कार्कीले कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नो सेवा प्रभावलाई स्तरीय बनाउन यसका लगानीका दायराहरु विस्तार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सञ्चयकर्ताको रकमलाई कोषले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्रोत माथिको दिगो व्यवस्थापन कोषको चूनौति रहेको बताउँदै यस विषयमा समिक्षा गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा समेट्नका लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यालय प्रमुख दिलिपराज पौडेलले कोषको गतिबिधि तथा सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । २०६२ सालमा स्थापना भएको हेटौडा शाखा कार्यालयले सञ्चयकर्ता सापटी तर्फ घर सापटी, घर मर्मत सापटी, शैक्षिक सापटी, जग्गा खरिद र सरल सापटी तर्फ हेटौडा शाखाबाट मात्रै २ हजार ८ सय ६१ सञ्चयकर्तालाई रु. २ अर्व ५९ करोड २८ लाख ५४ हजार ८७५ सापटी प्रभाव गरेको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम तर्फ काजक्रिया अनुदान, दुर्घटना क्षतिपूर्ती, औषधी उपचार, सुत्केरी तथा शिशुहेरचाह सुविधावापत १ हजार ६ सय ७८ जनालाई रु १ करोड ५१ लाख ३६ हजार कार्यालयले प्रदान गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले विशेष सापटीतर्फ ४ करोड ४० लाख प्रवाह गरेकोमा १ करोड ५५ लाख भुक्तानी भएको छ । यस कार्यालयले बागमती प्रदेशका चितवन र मकवानपुरका साथै मधेश प्रदेशको बारा र पर्सा जिल्लाका कर्मचारीलाई सेवा दिदै आएको छ । यस शाखाबाट विशेष सापटी, कोषकट्टी रकम भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरू तर्फ दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना, सञ्चयकर्ता औषधोपचार कार्यक्रम, काजक्रिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह कार्यक्रम अन्तर्गतका सुविधाहरू ७७ जिल्लाकै सञ्चयकर्ताले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन् भने धितो मूलक सापटीहरू घर निर्माण, घर खरिद, जग्गा खरिद, घर मर्मत, शैक्षिक सापटी, सरल सापटी बारा, पर्सा, मकवानपुर र चितवन गरी ४ जिल्लाहरूमा मात्रैं उपलब्ध गराइँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख पौडेलले दीर्घकालमा सरकारको वित्तीय दायित्व बढ्दै जाँदा कर्मचारीको निवृत्तीभरण सुविधा नै जोखिममा समेत पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताउनुभयो । यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऐन,कानूनको तर्जुमा, संशोधन प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन पर्ने आवश्यकता रहेकोमा उहाँको जोड थियो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रपाद मैनाली, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवाल, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको उपस्थिती थियो ।