आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट सार्वजनिक

१५ जेठ, हेटौँडा । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गर्नुभयो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । बजेटमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र र २ सय सडक पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा बिस्तार गर्ने काम ५ वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने छ । हेटौँडा नारायणगढ सडक खण्डको ४ लेन सडक आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त कार्यका लागि सरकारले ३७ अर्ब बजेट व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हा । त्यसैगरी काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा आगामी वर्षमा ४० वटा पुल र ५.४ किमिको सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताउनुभएको छ । यस आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारले निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सवस्टेशन निर्माण गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा हेटौडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन आगामी आवमा निर्माण गरिने भएको छ । त्यसैगरी ग्रिन हाइड्रोजनको व्यवसायीक उत्पादनको सुरु गर्न सरकारले हेटौँडामा २५ मेगावाटको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले राज्य संरचना र प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती तथा पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ निकाय गाभ्ने, ६ निकाय हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । गाभिएका तथा खारेज गरिएका निकायका दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म ती निकायका लागि छुट्याइएको बजेट रोक्का गरिने उहाँको भनाई छ ।सरकारले विभिन्न कोष स्थापना गरी अतिरिक्त सुविधा वितरण गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक संस्थान तथा कर्मचारीलाई ती संस्थानबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा दिँदै आएको छुट सुविधा समेत हटाइने भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहमा ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ अर्ब ६० करोड र ८ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान जाने छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा ३ अर्ब ८२ करोड र ९ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान छुट्याइएको छ । संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र २ खर्ब ६ अर्ब स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिने भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रकम जाने छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने तथा छरिएका स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट नागरिकको व्यक्तिगत उपचार खर्चमा उल्लेख्य कमी आउने सरकारको अपेक्षा छ । सुशासन तथा प्रशासन सुधारअन्तर्गत सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइमकार्ड प्रणाली लागू गरिने भएको छ । बजेटमा चुरोटमा १० प्रतिशतसम्म कर बढाइएको छ ।