आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ

१५ जेठ, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको छ ।
मंगलवार संघीय संसदमा बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको बताउनुभयो । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ दशमलब २ प्रतिशतले धेरै हो । अर्थमन्त्री पुनले बजेटको ५ प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारी, नीजि, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने बताउनुभयो ।
यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी वर्ष समानिकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानिय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनु भयो । उहाँले विशेष अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई ४ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि विद्युत निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेघावाट विद्युत थप गरेर राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ६ सय मेघावाट पु¥याइने लक्ष्य लिएको पनि बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढी गण्डकी, ६७० मेघावाटको दुधकोशी र ४१७ मेघावाटको नलसिंगाड जलविद्युत आयोजना तथा २ सय मेघावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गरिने पनि बताउनु भयो ।
यसैगरी सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।