थाहा नगरपालिका अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा लागू भएको स्थानीय तह घोषणा

२० असार, हेटौँडा । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको छ ।
बुधबार नगरको जेसीज हलमा एक सभाको आयोजना गरेर पालिकाले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको हो । बागमती प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालय र पालिकाबीच भएको सम्झौता अनुसार पालिकाले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै बागमती प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा गर्न सजिलो नभएको बताउनुभयो । मन्त्री मोक्तानले कतिपय पालिकाले गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने अवस्थाको बीचमा पनि थाहाले कार्यक्रम सफल गर्न सकेको बताउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा प्रदेश सरकारले २५ वटा पालिकालाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा पालिका घोषणा गर्न बजेट छुट्टाएको समेत दाबी गर्नुभयो ।
यसैगरी थाहा नगरपालिका प्रमुख बिष्णु बिष्टले विद्यालय जाने उमेरका नगरपालिकाका सबै बालबालिका विद्यालय गएकाले आफ्नो पालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको स्थानीय तह घोेषणा गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विद्यालय, महिला समूह, टोल विकास संस्था, शिक्षा शाखा, वडा शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समिति, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र सबैको सामुहिक प्रयत्न मार्फत सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको र नगरपालिका भित्रका सबै वडाहरुमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागुभएको वडागत रुपमा घोषणा भइसकेकाले थाहा नगरपालिका नगर शिक्षा समितिको २०८१ असार १६ गतेको निर्णय अनुसार १९ गते बुधवार देखि लागू हुनेगरी थाहा नगरपालिकालाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा लागू भएको स्थानीय तह घोषणा गरिएको हो ।
नगर शिक्षा शाखा प्रमुख माधव विक्रम मल्लले घोषणा सभामा शिक्षा विकास निर्देशनालय र थाहा नगरपालिका बीच भएको सम्झौताको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा थाहा नगरपालिका वडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्य नगर भित्र रहेका विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधिहरु, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी हरुको उपस्थिति रहेको थियो । सभामा २५ जना आर्थिक स्थिती कमजोर विद्यार्थीहरुलाइ शैक्षिक सामाग्री सहयोग गरिएको थियो ।
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन भएसँगै अब नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापतको रकम लिन पाउने छैनन् ।