नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता अझै पनि न्युन छः सरोकारवाला

१४ असार, हेटौँडा । नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चत गर्ने विषयमा संबिधानमा ब्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले समाबेशी सिद्धान्तका सबालमा संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार नै महिलाको पहूँच स्थापना गराउने विषयमा शुक्रबार हेटौँडामा अन्तरक्रिया गरेको छ । छलफलमा बागमती प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख सहित प्रदेश सभाका महिला सदस्यहरुको सहभागिता थियो । संबिधान र कानून कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताको विषयमा बुझ्न र सरकारलाई संबिधानले ब्यवस्था गरेको समाबेशी सिद्दान्तलाई पालना गर्न निर्देशन दिने उद्देश्यले आयोगले अन्तरक्रीया आयोजना गरेकोे राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताउनुभयो । छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षलाई समेटेर आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिने पराजुलीले बताउनुभयो ।
महिलाको हक संबिधानले मौलिक हकका रुपमा राखेपनि कानून र संबैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभाका महिला सदस्यहरुले बताएका छन् । अन्तरक्रीया कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले ०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि महिलाहरुलाई नीतिगत तहमा समाबेश गर्न थालिएको बताउनुभयो ।
सभामुख पाठकले समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवहारमा लागू गरिएतापनि संविधानको मर्म अनुसार कार्यान्वयन भने हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख अप्सरा चापागाइँले महिला कै योगदानका कारण महिलाले अधिकार पाएपनि कार्यान्वयन पाटोमा भने त्यो पर्याप्त हुन नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा महिलाको अधिकार, सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक अवस्था र नीतिगत तहमा महिलाको पहुँचका बारेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बागमती प्रदेशका सचिव हुमकला पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।