न्यायिक समिति विवाद समाधानमा प्रभावकारी बन्दै

१६ श्रावण, हेटौँडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको न्यायिक समिति विवाद समाधानमा प्रभावकारी बन्दै गएको देखिएको छ ।
उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षमा ८७ प्रतिशत विवाद समाधान गर्न सफल भएको छ । न्यायिक समितिको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ श्रावणदेखि असार मसान्त सम्ममा दर्ता भएका २ सय ५२ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८० गरी ३ सय ३२ विवाद रहेका थिए । ती मध्ये १ सय ८३ विवाद मेलमिलाप मार्फत् समाधान गर्न सफल भएको हो । दर्ता भएका मध्ये ३९ विवाद अदालत जान सुनाइएको छ । २७ विवाद न्यायिक समितिमा प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् उपप्रमुख बानिंयाले जानकारी दिनुभयो । फैसला भएको विवाद संख्या ३, अन्य न्यायिक निकायमा जान सुनाईएको १८, निवेदन फिर्ता ६, मुलतबीमा १३, तामेलीमा ३ , मेलमिलाप केन्द्रमै छलफल प्रक्रियामा रहेका १७ विवाद रहेका छन् ।

न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनको विवाद आउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेन सम्बन्धि ६० विवाद दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, जग्गा सम्बन्धि विवाद ५२, साँध सिमाना विवाद १८, घरजग्गा खाली गराई पाउँ सम्बन्धी १६ वटा, पतिपत्नी विवाद १९, ज्याला मजदूरी विवाद १३, घरवहाल विवाद ७ वटा दर्ता भएका थिए । वडा सतरमै विवाद समाधानका लागि १९ वडाका लागि १ सय ११ मेलमिलापकर्ता र ११ स्थानमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ । न्यायिक समितिलाई जनतामूखी बनाउनका लागि नगर प्रमुख मिना कुमारी लामा सहित मेलमिलापकर्ताको साथ र सहयोग रहेको उपप्रमुख बाँनियाले बताउनुभयो ।
यसैगरी न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक भीम प्रसाद तिमल्सिनाले अन्य स्थानीय तहको भन्दा हेटौंडा उपमहानगरको न्यायिक समिति फरक ढंगले सञ्चालन भएको दाबी गर्नुभयो । न्यायिक समितिलाई अझै विश्वसनीय बनाउने गरी कार्य गर्न पनि उहाँले मेलमिलाप संयोजकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उक्त अवसरमा मेलमिलाप संयोजकलाई नेपालको संविधान, स्थानीय तह ऐन निर्माण संग्रह, मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताहरु र विवाद समाधानमा न्यायिक समिति एक अध्ययन पुस्तक प्रदान गरिएको थियो ।