९ वर्षपछि बागमती प्रदेशको स्थायी प्रशासनिक भवनको निर्माण प्रक्रिया सुरु

७ जेठ, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको स्थायी प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
प्रदेश स्थापना भएको झन्डै नौ वर्षपछि एकीकृत प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएसँगै निर्माण कार्य सुरु हुने भएको हो ।
प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि संघीय सरकारसँग जग्गा प्राप्तिका लागि निरन्तर अनुरोध गर्दै आएको थियो । संघीय मन्त्रिपरिषद्को चैत १ गतेको बैठकले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ र १७ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रशासनिक भवन संरचना निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएसँगै प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो । स्वीकृति प्राप्त भएपछि उक्त क्षेत्रमा रहेका रुख कटानका लागि छपान कार्य हाल जारी छ । डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका अनुसार भवन निर्माणस्थलमा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुखको गणना र चिन्हांकन कार्य भइरहेको छ । घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वन क्षेत्रसमेत समेटिएको कुल ३१ दशमलव २ हेक्टर वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि प्रयोग हुनेछ । उक्त क्षेत्रमा रहेका सिसौ, सल्ला, मसला लगायतका ५ हजार २ सय २६ वटा रुख हटाउन वन विभागले अनुमति दिइसकेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राकेश चन्द्रवंशीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले रुख कटानको क्षतिपूर्तिस्वरूप ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ वन विकास कोषमा जम्मा गरिसकेको छ । छपान कार्य सम्पन्न भएपछि डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुमति लिएर प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाले रुख कटानको काम अघि बढाउनेछ ।

प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायीत्वका लागि प्रदेशको स्थायी संरचना अपरिहार्य रहेको मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा रुख कटान लगायतका आवश्यक तयारी पूरा गरेर आगामी आर्थिक वर्षबाट टेण्डर आह्वान गरिने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताउनुभयो ।
निर्माण स्थल हेटौँडा बजारबाट करिब ११ किलोमिटर पूर्वमा पर्छ । सो स्थानमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंक, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहार केन्द्रसहित करिब २५ वटा आधुनिक संरचना निर्माण गर्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन –इआईए) समेत गरिएको छ ।