अन्तरिम सरकारलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैनः मन्त्री तामाङ

९ असोज, हेटौँडा । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले अन्तरिम सरकारले हालै लिएको निर्णयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री तामाङले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संघ सरकारले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री तामाङले संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट पारेको बताउँदै अन्तरिम सरकारलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
मन्त्री तामाङले संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहनुका साथै त्रुटिपूर्ण समेत भएको बताउनुभयो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारभन्दा बाहिर गएर वर्तमान सरकारले कार्य गरेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । संघीय सरकारको क्याबिनेटको निर्णयले निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको उहाँको भनाई छ । प्रदेशको आर्थिक प्रणाली स्वायत्त हुने भन्दै देशको मूल कानुनबमोजिम प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार प्रदेशसँग मात्रै रहने हुँदा यसमा संघले निर्देशन गर्न नमिल्ने उहाँको धारणा थियो । प्रदेशमा कर्मचारी राख्ने वा नराख्ने निर्णय प्रदेश सरकारको हुने मन्त्री तामाङको भनाई थियो ।

मन्त्री तामाङले संघीय सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना उपभोक्ता मार्फत नगरी ठेक्काबाट गर्ने भनी गरेको निर्णय प्रदेश सरकारले यसअघि नै गरिसकेको बताउनुभयो । वर्तमान सरकारले सुशासन ल्याउँछ भन्नेमा प्रदेश सरकार विश्वस्त नरहेको उहाँले बताउनुभयो । केही कर्मचारी कटौती गरेर संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । संघीय सरकारले एकातिर कर्मचारी कटौतीको निर्णय गर्ने र अर्कोतिर गठन आदेशमार्फत पुनर्निर्माण समिति गठन गरेकोमा उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । २ रुपैयाँ घटाएर दुई हजार खर्च गर्ने प्रवृत्ति अहिलेको सरकारमा देखिएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ सहित आफूले पनि सवारी मर्मत, इन्धन सुविधा नलिएको बताउँदै मन्त्री तामाङले अहिलेको अन्तरिम क्याबिनेटका मन्त्रीहरु बढी स्टण्डबाजीमा लागेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।