बागमतीमा प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि मात्रै नयाँ बजेट

३० चैत्र, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि सघन छलफलसहित आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको सरकारले पहिला प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले बिहीबार साँझ सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसँग पुनर्संरचनाको लागि छलफल गरेको थियो । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बाहेक सात वटा मन्त्रालय कायम गर्ने, मन्त्रालय मातहतका ७ वटा निर्देशनालयलाई २ वटामा सीमित गर्दै ५ वटा निर्देशनालय खारेज गर्ने, कर्मचारी दरबन्दीमा ७०१ जनाको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेका छन् ।
कृषि विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय कायम गर्ने तयारी सरकारको छ । पूर्वसचिवहरूको प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सरकारलाई गत २७ फागुनमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति बनाएको थियो । उच्चस्तरीय निर्देशक समिति संयोजक कृषिमन्त्री पौडेलले समितिको बैठक बसेर १५ दिनभित्र अर्थात् वैशाख ७ गतेसम्म सुझाव पठाउन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरूलाई पत्राचार गरेको बताउनुभयो ।
सुझावहरू आएपछि सरकारले पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक निर्णय लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । संयोजक पौडेलका अनुसार अध्ययन समितिले प्रस्ताव गरेका मन्त्रालयहरूको विभागीय जिम्मेवारीमा हेरफेर हुन सक्ने समेत बताउनुभयो ।